अत्यंत भक्कम आणि इन्डिव्हिड्युअल पासवर्ड्सचा वापर करा आणि जेथे शक्य असेल तेथे टू-स्टेप व्हेरिफिकेशनचा पर्याय स्वीकारा. तुम्ही मागणी न केलेल्या कोणत्याही कॉलवर किंवा लिंकवर आधार, पॅन, किंवा बँकेचा तपशील यांची देवाणघेवाण करू नका. सोशल मीडियावर आयडी कार्डांची कोणतीही स्पष्ट छायाचित्रे पोस्ट करणे टाळा. तुमच्या माहितीच्या कोणत्याही गैरवापराला प्रतिबंध करण्यासाठी, माहितीची विल्हेवाट लावण्यापूर्वी जुनी कागदपत्रे फाडा.

त्या ठिकाणी तुम्हाला असुरक्षित वाटत असल्यास, तेथे वाद घालू नका. नाव, कार्यालय, ठिकाण, दिनांक आणि काय मागणी करण्यात आलेली होती, याबाबत व्यवस्थित नोंद करा. नंतर, संबंधित भ्रष्टाचारविरोधी प्राधिकरणांकडे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा, आणि तुम्ही सुरक्षितपणे प्रदान करू शकता असा कोणताही लिखित पुरावा, ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा साक्षीदारांचा तपशील द्या.

शासकीय योजनांमधील फसवणुकीबाबत एकापेक्षा अधिक मार्गांनी कळवता येऊ शकते. ऑनलाइन घोटाळा असल्यास तुम्ही राष्ट्रीय सायबर रिपोर्टिंग पोर्टलचा वापर करू शकता, स्थानिक ग्रामपंचायतीमध्ये किंवा प्रभाग कार्यालयामध्ये मुद्दा मांडू शकता, आणि अधिकृत तक्रार चॅनेल्सचा वापर करून संबंधित विभागामध्ये किंवा जिल्हा कार्यालयामध्ये लिखित तक्रार दाखल करू शकता.

तुम्ही सायबर गुन्हा हाताळणाऱ्या मध्यवर्ती साइटवर तक्रार दाखल करू शकता आणि स्क्रीनशॉट्स, चॅट लॉग्स, टेलिफोन लॉग्स तसेच व्यवहारांचा तपशील प्रदान करू शकता. चोरी, खंडणी, बनावट फोटो तयार करणे किंवा मोठ्या प्रमाणात पैशांचे नुकसान होणे अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये, नजीकच्या पोलीस स्थानकाला किंवा सायबर पोलीस स्थानकाला भेट द्या आणि यथोचितरीत्या स्वाक्षरीकृत केलेले लिखित निवेदन प्रदान करा.

वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील लोकांना बऱ्याचदा फेस फेक कस्टमर केअर कॉल्स, यूपीआय व क्यूआर-कोड घोटाळा, ऑनलाइन शॉपिंग व कुरियर घोटाळा अशा स्वरूपाच्या घोटाळ्यांना सामोरे जावे लागते. याखेरीज, लोन अॅपद्वारे होणारा छळ, गुंतवणूक व ट्रेडिंग घोटाळे, पार्ट-टाइम नोकरीसंबंधी फसवणूक आणि “डिजिटल अरेस्ट” प्रकारच्या धमक्या यांचाही समावेश आहे. यातील बहुतांश गोष्टी अज्ञात कॉल, एसएमएस किंवा तातडीने कृती करण्याची गरज दर्शवणाऱ्या किंवा प्रलोभन देणाऱ्या लिंकने सुरू होतात.

कर्जदाता संस्था अधिकृत नियामक सूचींवर किंवा शासकीय वेबसाइट्सवर नोंदणीकृत बँक किंवा वित्तीय कंपनी म्हणून दर्शवण्यात आलेली आहे का ते पाहणे ही एक अधिक सुरक्षित कार्यपद्धती आहे. अॅपमधील कायदेशीर नाव हे कर्ज करारातील नावासोबत जुळते आहे का ते तपासा. तुमचे कॉन्टॅक्ट्सचा आणि गॅलरीचा अॅक्सेस मागणाऱ्या किंवा कर्जदारांना धमक्या देणारी व शिवीगाळ करणारी अॅप्स टाळा.

महाराष्ट्रातील रहिवासी हे सुरक्षा अलर्ट्स किंवा फसवणुकीबाबत इशारे यांविषयी कशा प्रकारे अपडेटेड राहू शकतात?